अर्थसंकल्पात केवळ मोठ्या घोषणाचा पाऊस…
मध्यमवर्गीयामध्ये संभ्रम अवस्था, केवळ मोठमोठ्या आकडेवारीचा पाऊस…मध्यमवर्गीय लोकांच्या वस्तू व सेवांबाबत कोणता ही लाभ नाही
देशात सगळ्यात जास्त कर देणाऱ्या महाराष्ट्रा राज्याला या अर्थसंकल्पात विशेष स्थान मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, महाराष्ट्राच्या राज्याला काही लाभ या अर्थसंकल्पातून मिळाल्याचे दिसत नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला मोदी सरकारचा ३.० मधील अंतिम अर्थसंकल्प हा गरीब, युवा, शेतकरी व महिला अशा महत्त्वाच्या घटकांना केंद्रित करून दूरदृष्टी ठेवून विकसित भारत या संकल्पनेवर आधारित असून भविष्यात त्याचे चांगले परिणाम दिसूनही येतील असे म्हटले जात असले तरी *आज प्रत्यक्षात युवा, व्यवसायिक-उद्योजक, तरुण सुशिक्षित बेरोजगारी, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, शेतमालाला भाव नाही अशा अनेक अडचणींचा सामना मध्यमवर्गीयांना करावा लागत असल्याने यांना प्रत्यक्षात काही काही लाभ होणार की नाही यामुळे मध्यमवर्गीयामध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण होऊन* अर्थसंकल्पात केवळ मोठमोठ्या आकडेवारीचा पाऊस पडल्या सारखे वाटत आहे.
रोजगार व उद्योगाच्या दृष्टीने काही आशावादी तर काही निराशा
– उद्योगधंद्यांना अधिक चालना मिळावी व रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी मुद्रा लोन ची मर्यादा १० लाखावरून २० लाख करण्यात आली आहे.
– रोजगार वाढीसाठी इंटर्नशिप प्रोग्राम राबवल्या जाऊन टॉप कंपनीमध्ये इंटर्नशिप दिली जाणार असून यातून स्किल डेव्हलप होऊन भविष्यात आणखीन नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील परंतु दिले जाणारे महिना रू ५००० हे अतिशय कमी आहे. ते ८ ते १०००० असायला हवे.
कर दात्यासाठी विशेष काही बदल नाही
– कर दात्यांमध्ये बजेट बद्दल अतिशय उत्सुकता दिसत असताना त्यांना काही लाभ मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु विशेष काही बदल या अर्थसंकल्पात झालेले नसून नवीन टॅक्स स्लॅब मध्ये थोडा बदल करून ३ लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे तर नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारहून ७५ हजार इतकी वाढविण्यात आली आहे.
– भांडवली नफ्यावरील टॅक्स दर वाढविण्यात आलेली आहेत यामुळे करदात्यांना अधिकच्या कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
*शेतकरी वर्ग ही निराशाच*
शेतकरी वर्गाला मूलभूत घटक जसे की, शेतमालाला हमीभाव, वीज पुरवठा व बिलात सूट, शेतीसाठी पाणीपुरवठा, बी बियाणे, खते, कर्ज पुरवठा व कर्ज माफी अशा पायाभूत सुविधांची गरज असते परंतु या अर्थसंकल्पातून याबाबत कोणतीच तरतूद नसल्याचे दिसून येते. यामुळे शेतकरी वर्गाला याबाबत काही लाभ होणार नसल्याने शेतकरी वर्गाची ही निराशाच म्हणावी लागेल. तसेच यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांचा बजेट मधील शेअर देखील कमी करण्यात आलेला आहे ही बाब शेतकरी वर्गाच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
योगेश भास्कर कातकाडे
कर सल्लागार
जनसंपर्कप्रमुख – नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
