सिडको वासियांना दिलासा सदनिका होणार फ्री होल्ड !

राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला

अखेर सिडकोची घरे फ्री होल्ड करण्याचा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून याबाबत अध्यादेश देखील काढण्यात आलेला आहे. यामुळे सिडकोवासियांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि. १०.१०.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी राहवास प्रयोजनार्थ भाडेपट्टाने वाटप केलेल्या जमिनी कब्जेहक्काने वाटप करण्याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. अनेक वर्षांपासून सिडकोतील रहिवाशी, विविध संघटना व पक्षाच्या वतीने सिडकोची घरे फ्री होल्ड व्हावी अशी मागणी होत होती त्यास महायुतीच्या सरकारने हिरवा कंदील दिल्याने मोठे यश मिळाले आहे.

कब्जेहक्कामध्ये रुपांतरण करण्यासाठी एक रक्कमी शुल्क भरावे लागणार

सिडको सदनिका कब्जेहक्कामध्ये रुपांतरण करण्यास एक रक्कमी शुल्क आकारून भाडेपट्ट्या ऐवजी कब्जेहक्काने वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असला तरी भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार नुसार शुल्क आकारणी करण्यात येणार आहे. शासनाने निर्धारित केलेली एक रक्कमी शुल्क भरून या मिळकती आपापल्या नावावर करता येणार आहेत परंतु प्रत्यक्षात सिडको प्रशासकीय कार्यालयात याबाबत कशा प्रकारचे अंमलबजावणी हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

सिडको वासियांचे विविध जाचक नियम कटकटीचा कामकाजातून होणार सुटका

सिडको महामंडळने नाशिक मधील नवीन सिडको या ठिकाणीं सदनिका तयार केल्या हा भाग अंबड, सातपूर औद्योगिक वसाहतीस लागून असल्याने मोठ्याप्रमाणावर मध्यमवर्गीय कामगार लोक असलेली वसाहत म्हणून ओळखली जाते. सिडकोच्या या सदनिका ९९ वर्षाच्या भाडेपट्टाने वाटप करण्यात आलेल्या असल्याने सिडको महामंडळाच्या वतीने अनेक निर्बध व नियम घालून दिलेले असल्याने सिडकोची घरे हस्तांतर करणे, बांधकाम करणे, कर्ज प्रकरणे याकरिता अनेक नियम व परवांग्या, ना हरकत दाखल घ्यावा लागत असे तसेच याकामी सिडको महामंडळाकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क वसूल केले जात. असे असतानां हि सिडको कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत.तसेच मुख्य प्रशासकीय अधिकारी नसल्याने अनेक कामकाज विलंब होत असे. या सर्व जाचक व कटकटीचा कामकाजातून आता सिडको वासियांची सुटका होणार आहे.

“स्वागताहार्य, सिडको वासियांना दिलासा देणारा निर्णय…”

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सिडको घरे फ्री होल्ड व्हावी हा विषय महायुतीच्या सरकारने मार्गी लावला. हा स्वागताहार्य निर्णय असून सिडको सदनिका धारणा केलेल्या लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र अध्यादेश नुसार हि ऐच्छिक योजना असून यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे तसेच भाडेपट्टयाने दिलेल्या भूखंडाचे कब्जेहक्कामध्ये रुपांतरण करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने ही योजना ऐच्छिक न करता सरसकट राबवावी तसेच याकरिता कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये.

– योगेश कातकाडे 

सामाजिक कार्यकर्ते, नवीन नाशिक

कर सल्लागार