जाणून घेऊ या आयकर कायदयाचे नियम
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी नुकताच अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पातून अनेक घटकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आलाय. या अर्थसंकल्पातील सर्वात चर्चेची गोष्ट ठरली ती म्हणजे १२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा. हि मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गासाठी विशेष आनंदाची बाब आहे.
प्राप्तिकराच्या नवीन करप्रणाली अंतर्गत अर्थसंकल्पात महत्वाच्या बदलांसोबतच टॅक्स स्लॅब मध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, पगारासह भांडवली नफ्यातून मिळणारे उत्पन्न १२ लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरीही टॅक्स भरावा लागेल. याचे कारण म्हणजे विशिष्ट प्रकारच्या उत्पन्नावर लागू होणारे आयकर कायदयाचे विविध नियम आहेत.
‘उत्पन्नावरील कर सवलतीच्या मर्यादा’
अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कलम ८७अ अंतर्गत सवलतीचा लाभ फक्त पगारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच मिळेल. पगाराव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्रोतातून येणारे उत्पन्न भांडवली नफ्याच्या कक्षेत येत असेल तर सवलतीचा फायदा मर्यादित असेल. म्हणजेच अशा प्रकरणांमध्ये सवलत फक्त पगाराच्या उत्पन्नावर उपलब्ध असेल, भांडवली नफ्याच्या उत्पन्नावर नाही. करदात्याला या उत्पन्नावर अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या दरानुसार कर भरावा लागू शकतो.
– योगेश भास्कर कातकाडे (कर सल्लगार)
