एफडीएची धडक कारवाई आदिवासी विभागाच्या एका सेंट्रल किचनचा परवाना रद्द
‘सेंट्रल किचन’मध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाला आढळली अनियमितता
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ व त्याअंतर्गत नियम व नियमनांचे उल्लंघन करणार्या अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचनचा परवाना रद्द करुन अन्न व सुरक्षा प्रशासान विभागाने आदिवासी शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. आदिवासी शाळकरी मुलांना मिळणारे अन्न ताजे, शुद्ध व सर्व नियमांचे पालन केलेले असायला हवे. मुलांना चांगला आहार मिळाला तर त्यांचे आरोग्यही चांगले राहते आणि अभ्यासात व विविध क्षेत्रात चांगली कामगिरी बजावण्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळते. हाच शुद्ध हेतू समोर ठेवून एफडीएने ही धाडसी कारवाई केली आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री. सु. जि. मंडलिक यांनी दिनांक ८ जानेवारी २०२५ रोजी इगतपुरी, नाशिक येथील अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचन, गव्हर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलचे किचन परिसर या परवानाधारक आस्थापनेची कायद्याच्या तरतुदींनुसार foscos ऑनलाईन प्रणालीवर तपासणी केली. या तपासणीमध्ये सर्वसाधारण आरोग्य व स्वच्छतेच्या अनुपालनाबाबत आचरणामध्ये दोष व त्रुटी आढळून आल्या.म्हणून या आस्थापनेला दिनांक ९ जानेवारी २०२५ रोजी पोस्टाद्वारे व हस्ते तसेच ईमेलद्वारे कलम ३२(१) अन्वये सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यानुसार त्रुटी व दोषांमध्ये सुधारणा करुन आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी स्वरुपात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच या नोटीसनुसार पूर्तता न केल्यास त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल अशी ताकीद देण्यात आली होती.
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अन्नपूर्णा सेंट्रलाइझ्ड किचन या आस्थापनेने खुलासा सादर केला. यानुसार श्री. मंडलिक यांनी १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी फेरतपासणी केली व १८ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली असता सुधारणा नोटीसमधील सर्वच दोषांची पूर्तता केली नसून परवानाधारक कायद्यातील तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन करुन अन्न पदार्थ विक्री करत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे कर्तव्यदक्षता बजावत संबंधित अधिकार्यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे. सर्वसाधारण आरोग्य व स्वच्छता विषयक अनुपालनाचे आचरण करण्यास असमर्थ ठरल्याने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आदेश काढून या आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्याची धाडसी कारवाई केली.
आदिवासी मुलांच्या आरोग्याबाबत तडजोड करता येत नाही, असा पवित्रा एफडीएने घेतला आहे. त्याचबरोबर या आस्थापनेने *यापुढे परवानगीशिवाय व्यवसाय केल्यास कायद्याने गुन्हा मानून त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार* असल्याचे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत. लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी मंत्री श्री. नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वात अन्न व औषध प्रशासन विभाग अत्यंत जागरुक व समर्पित राहून काम करीत आहे, हे यातून अधोरेखित होते.
