प्राप्तिकर विभागाची करदात्यांना लाभदायक “विवाद से विश्वास २.० योजना”

प्राप्तिकर विभागाची करदात्यांना लाभदायक “विवाद से विश्वास २.० योजना”

करदात्यांना त्यांचे आयकर विवाद कार्यक्षमतेने आणि संभाव्य आर्थिक लाभांसह सोडवण्यात यावे, कर विवादांचे समाधान तसेच करदाते आणि कर प्रशासनावरील खटल्यांचे ओझे कमी करून कायमचा निपटारा करणे या उद्देशाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) करदात्यांच्या हिताकरिता “विवाद से विश्वास २.० योजना” सुरु केली आहे. करदात्यांचे आयकर विभागाकडे प्रलंबित असलेले वादाचे निवारण करण्याची ही एक सुवर्ण संधी आहे. प्राप्तिकर विभागाने याकरिता सुव्यवस्थित कार्यक्षम अशी प्रणाली प्रदान केलेली असून आयकराशी संबंधित असलेले वाद वेगाने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
१ ऑक्टोबरपासून ही योजना लागू करण्यात आलेली असून या योजनेशी संबंधित नियमाबाबत सीबीडीटी (CBDT) कडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत अर्ज करणाऱ्या करदात्यांना याचा जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे

या योजनेचे वैशिष्ट्ये
१) तडजोडीचा प्रस्ताव: या योजनेद्वारे करदात्यांना विविध प्रकारच्या कर विवादांमध्ये तडजोडीचा प्रस्ताव दिला जातो, ज्यामध्ये त्यांना प्रलंबित असलेली प्रकरणे सोडवता येतील.
२) कर कपातीवर सूट: करदात्यांनी या योजनेत भाग घेऊन योजनेच्या अंतर्गत तडजोड केली तर त्यांना काही कर रक्कम सवलतीमध्ये भारत येऊ शकते, तर काही प्रकरणात, व्याज आणि दंड देखील माफ केला जाऊ शकतो.
३) विनावादित कर भरणे: ज्यांनी वेळेवर कर भरले आहे, त्यांना या योजनेचा वापर करून विवाद न करता त्यांच्या केसचे निराकरण करता येऊ शकते. ज्या करदात्यांची अपिले आयकर विभागाकडे प्रलंबित आहेत त्यांना या योजनेत सहभागी व्हायचे असल्यास ते अपील मागे घ्यावे लागेल.
४) प्रलंबित प्रकरणे सोडवणे: उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालय, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण, आंतरराष्ट्रीय कर प्राधिकरण यांसारख्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या कर विवादांचे निराकरण या योजनेअंतर्गत होऊ शकते.

या योजनेचे फायदे:
या योजनेत भाग घेणाऱ्या करदात्यांच्या आयकर विभागाकडे दाखल केलेल्या अपील किंवा कर विवादांचा जलद निपटारा होऊ शकतो. करदात्यांना भरावा लागणारा दंड व व्याजाचे रकमेची आयकर विभागाकडून माफी, किंवा सवलत मिळू शकते, या योजनेचा ज्या प्रमाणे करदात्यांना लाभ होतो तद्वतच सरकारने ही योजना लागू केल्यामुळे, आयकर विभागाकडे अनेक काळापासून प्रलंबित असलेल्या करविवाद विषयक प्रकरणे निकाली निघू शकतात यातून, सरकारचे उत्पन्नात सुद्धा वाढ होण्यास मदत होते.

योजनेसाठी अर्ज कसा करावा
करदात्यांना या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो, ज्यामध्ये आवश्यक तपशील भरून त्यांना त्यांच्या कर विवादाचे निराकरण करता येते. अर्ज मंजुरीनंतर साधारणपणे १५ दिवसांचे आंत विवाद योजनेनुसार कराची सवलतीची रक्कम करदात्याला सरकारी तिजोरीत भरणे क्रमप्राप्त असते

नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिसनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डोंगरे यांचे आवाहन

दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेत सहभागी होणाऱ्या करदात्यांना त्यामुळे मोठे लाभ मिळू शकतात.
ज्या करदात्यांनी विवादित कर, व्याज, दंडाचे बाबतीत अपील दाखल केलेले असेल मात्र दि.२२ जुलै २०२४ पावेतो असे अपील प्रलंबित असेल व करदात्याने “विवाद से विश्वास” योजनेमध्ये अर्ज सादर केला असेल तर करदात्यांचे अपील आपोआप रद्द होईल. किंवा करदात्याला दाखल केलेले अपील मागे घेणे आवश्यक राहील. यातली महत्वाची बाब म्हणजे दि.२२ जुलै २०२४ पर्यंत करदात्याचे दाखल केले गेलेल्या अपिलावर कोणताही निर्णय झालेला नसावा. अपील निर्णय झाला असल्यास त्यास या योजनेत भाग घेता येणार नाही. योजनेचा अर्ज सादर करण्यासाठी फॉर्म्स १ ते ४, डिक्लरेशन अशा तांत्रिक बाबी साठी तुमच्या कर सल्लागारांशी संपर्क करावा.

योगेश भास्कर कातकाडे, कर सल्लागार

विवाद से विश्वास २.० योजना हे सरकारने करदात्यांचे हित जोपासण्याकरिता उचलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, यामुळे करदात्यांना त्यांच्या कर विवादांमधून सुटका करून घेण्याची चालून आलेली संधी आहे. या योजनेद्वारे विवादाचा जलद निपटारा करून विवाद मिटवता येणार आहे.; त्यामुळे विवादित प्रकरणातील जास्तीत जास्त करदात्यांनी या संधीचा लाभ घेतला पाहिजे. विवादित कर प्रकरणे निकाली लागल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत उत्पन्न वाढवण्यास मदत होणार असून एकूणच ही योजना दोन्ही बाजूंनी लाभदायक आहे असे म्हणता येईल.