जीएसटीची ‘अभय योजना’ थकीत करदात्यांना मोठा दिलासा !

संधीचा फायदा घ्या… भविष्यातील त्रासदायक कारवाई पासून निश्चिंत व्हा

नाशिक प्रतिनिधि /: अजय खरात – जीएसटी अभय योजनाचा लाभ मिळविण्यासाठी जीएसटी कायद्यातील कलम ७३ किंवा ७४ अंतर्गत ज्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा, निवेदन अथवा आदेश बजावले गेले आहेत व ज्या करदात्यांचे प्रकरणे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत त्यांना हे प्रकरण मागे घ्यावे लागणार आहे. या योजनेत करदात्याने मूळ कराची संपूर्ण रक्कम ३१ मार्च २०२५ पूर्वी भरणे अपेक्षित आहे तरच या स्कीम अंतर्गत करदात्याना व्याज किंवा दंडाची सवलत लागू होईल. ही योजना १ जुलै २०१७ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीतील कर वसुलीशी संबंधित प्रकरणासाठी असल्याची माहिती सीए चेतन बंब यांनी दिली.

नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या पुढाकाराने व अहिल्यानगर व मालेगाव टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वेबिनार प्रसंगी ते बोलत होते. नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णय व संभाव्य सुधारणा, बदल तसेच सुधारणा याबाबतची विश्लेषणात्मक माहिती दिली. जीएसटीची ‘अभय योजना’ ही चांगली संधी असून जास्तीत जास्त थकीत करदात्यांनी याचा फायदा करून घेतला पाहिजे, अशा योजना वारंवार येत नसतात थकीत/विवादित प्रकरणात जीएसटी विभागाकडून भविष्यात कठोर कारवाई झाल्यास करदात्यांना अधिक त्रासदायक ठरू शकते असे मत यावेळी सीए चेतन बंब यांनी व्यक्त केले.

याप्रसंगी राज्य जीएसटी विभाग अहिल्यानगर चे . सहा.आयुक्त श्री. दत्तात्रय भिसे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांनी अभय योजनेचा लाभ घेऊन मुख्य प्रवाहात घेण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. करसल्लागार हे करदाते व जीएसटी विभाग यातील महत्वाचा दुवा असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागली तर राज्याच्या तसेच केंद्रांच्या महसूल उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करतांना अध्यक्ष नितिन डोंगरे यांनी अभय योजना थकीत प्रकरणाचा निपटारा जलद गतीने व्हावा यासाठी दंड व व्याजाची सवलत मिळविण्यासाठी सुवर्णसंधी असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विशाखा भामरे यांनी केले प्रमुख वक्ते यांचा परिचय ॲड. सतीश कजवाडकर यांनी करून दिला तर आभाप्रदर्शन पंकज भामरे यांनी केले.

याप्रसंगी वक्ते सीए चेतन बंब यांचा संस्थेच्या वतीने सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करतांना अनिल चव्हाण व संस्थेचे जनसंपर्क प्रमुख योगेश कातकाडे

जीएसटी कौन्सिलने सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यावे – सीए चेतन बंब (सनदी लेखापाल)

व्यवसाय उद्योगाला चालना मिळावी याकरिता जीएसटी कर प्रणाली ही सुटसुटीत व सोपी असावी. पॉपकॉर्न वर ५ टक्के पासून ते १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आकारला जाणार आहे अशा या गुंतागुंतीच्या कर पद्धतीचा व्यवसायिकांना अडचणीचा सामना करावा लागेल. तसेच जुन्या कार खरेदीवर १८ टक्के जीएसटी लागणार आहे या वाढीव जीएसटीमुळे जुन्या कार खरेदी-विक्री वाहन बाजार भविष्यात प्रभावित होऊ शकते.
एकंदरीतच लोकांमध्ये याबाबत नाराजगी असून जीएसटी कौन्सिलला प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य लोकांच्या, उद्योजकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन योग्य त्या उपाययोजना सुचवून जीएसटी कायद्यात बदल/सुधारणा केले गेले पाहिजे.