भाजपच्या उमेदवारीत गोंधळ, गटबाजी उघड; नेतृत्व नियंत्रण हरपल्याची चर्चा
नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये उमेदवारी प्रक्रियाच कोलमडल्याचे चित्र समोर आले आहे. एकाच जागेसाठी दोन उमेदवारांना एबी फॉर्म मिळाल्याच्या घटनांनी पक्षातील गटबाजी, समन्वयाचा अभाव आणि नेतृत्वाचे नियंत्रण सुटल्याचे ठळकपणे समोर आले आहे. ‘शिस्तबद्ध पक्ष’ अशी ओळख असलेल्या भाजपसाठी ही बाब केवळ प्रशासकीय चूक नसून, राजकीय अपयश म्हणून पाहिली जात आहे.
प्रभाग क्रमांक २४ ‘अ’ मध्ये अधिकृत यादीत नाव असलेल्या सुरेखा नेरकर यांचा अर्ज अपक्ष ठरणे आणि आधी अर्ज दाखल केल्याने पल्लवी गणोरे यांचा अर्ज वैध ठरणे, हा पक्षाच्या अधिकृत निर्णयालाच छेद देणारा प्रकार ठरला. पक्षाने नाव जाहीर करूनही उमेदवार अपक्ष ठरतो, हे दृश्य भाजपच्या अंतर्गत व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
सिडकोतील प्रभाग क्रमांक २६ ‘क’ मध्ये तर उमेदवारीवरून झालेला उघड वाद थेट निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या आवारात पोहोचला. पक्षाच्या यादीत नाव असलेल्या पुष्पावती पवार यांचा अर्ज अवैध ठरणे आणि आधी अर्ज दाखल केल्याने अलका अहिरे यांचा अर्ज वैध ठरणे, हे ‘पहिला येईल तो उमेदवार’ या गोंधळलेल्या व्यवस्थेचे उदाहरण मानले जात आहे. या घटनेमुळे स्थानिक आमदार आणि पक्ष संघटन यांच्यातील समन्वयाचा अभावही चव्हाट्यावर आला आहे.
प्रभाग क्रमांक २९ ‘अ’ मध्ये तर पक्षाच्या अधिकृत यादीत नाव असलेल्या मुकेश शहाणे यांना डावलून एबी फॉर्मसह दीपक बडगुजर मैदानात उतरल्याने भाजपमधील घराणेशाही, दबावाचे राजकारण आणि सत्ताकेंद्रांची स्पर्धा उघडी पडली आहे. उशिरापर्यंत चाललेल्या सुनावणीनंतर शहाणे यांचा अर्ज अवैध ठरणे, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून राजकीय शक्तिसमीकरणांवर आधारित असल्याची चर्चा पक्षांतर्गत सुरू आहे.
प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये तर एकाच कुटुंबातील तीन उमेदवारांसह चार उमेदवार भाजपतर्फे वैध ठरणे, हा प्रकार भाजपच्या संघटनात्मक शिस्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरतो. त्याच वेळी, पक्षाने अधिकृत उमेदवारी दिलेल्या संगीता पाटील व भाग्यश्री ढोमसे यांचे अर्ज अवैध ठरणे म्हणजे चुकीच्या नियोजनाची आणि नेतृत्व अपयशाची कबुली असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, ‘कोणताही एबी फॉर्म गायब झालेला नाही; सर्व फॉर्म अध्यक्षांकडेच होते,’ असे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले असले, तरी अधिकृत यादीबाहेरील उमेदवारांपर्यंत एबी फॉर्म पोहोचलेच कसे? हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. एबी फॉर्म अध्यक्षांकडेच होते, तर ते योग्य उमेदवारांऐवजी इतरांच्या हातात कसे गेले, याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपची अंतर्गत गटबाजी, निर्णय प्रक्रियेतील विस्कळितपणा आणि नेतृत्वाचा ताळमेळ हरपल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. याचा थेट फटका केवळ पक्षाच्या प्रतिमेलाच नव्हे, तर निवडणुकीतील मतविभाजन आणि संभाव्य पराभवाला कारणीभूत ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
