तुकडेबंदीतील हजारो व्यवहार आता विनादंड नियमित
नाशिक | प्रतिनिधी : तुकडेबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या हजारो जमीन व्यवहारांना राज्य सरकारने ऐतिहासिक दिलासा दिला आहे. कोणताही दंड किंवा शुल्क न आकारता हे व्यवहार नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची स्पष्ट कार्यपद्धती जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील ६३ हजार ७८२ जमीनधारकांचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहेत. यामध्ये इगतपुरी तालुक्यातील सर्वाधिक १८ हजार १२९ प्रकरणांचा समावेश असून, कळवण व दिंडोरी तालुक्यात प्रत्येकी सुमारे अडीच हजार हेक्टर क्षेत्र तुकडेबंदी नोंदीखाली होते.
अनेक वर्षांपासून गुंठेवारीने खरेदी केलेल्या जमिनींची सातबारा नोंद तुकडेबंदी कायद्यामुळे होत नव्हती. परिणामी नागरिकांना कर्ज, खरेदी-विक्री तसेच शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यापूर्वी दंड आकारून व्यवहार नियमित करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र दंडाची रक्कम मोठी असल्याने प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर सरकारने पूर्णपणे विनामूल्य नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सातबारा उताऱ्यावर असलेला ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची नोंदणी, खरेदी-विक्री, कर्ज प्रक्रिया आणि इतर शासकीय सुविधा सुलभ होणार आहेत.
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांना हा निर्णय लागू राहील. नाशिक जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांत लाभ मिळणार असून, पेठ व बागलाण तालुक्यात तुकडेबंदीची एकही नोंद नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
