शेतकऱ्यांच्या ठोस मागण्या

• सर्व कृषी सेवा केंद्रांवर एमआरपी व दरपत्रक सक्तीने लावावे.
• कृषी औषध विक्री करताना बिल देणे बंधनकारक करावे.
• तालुकानिहाय तातडीच्या तपासणी मोहिमा राबवाव्यात.
• शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण हेल्पलाइन सुरू करावी.
• दोषी कृषी सेवा केंद्रांवर दंडात्मक कारवाई करून परवाने रद्द करावेत.

तुषार रौंदळ,
सटाणा : बागलाण तालुक्यात हवामान बदलाचा थेट फटका शेती व्यवसायाला बसत असतानाच, त्याचा गैरफायदा घेत काही कृषी सेवा केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरू केल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. रोग–किडींचा धोका वाढल्याचे भासवून कीटकनाशके, बुरशीनाशके व अन्य कृषी औषधांची एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत असून, या संपूर्ण प्रकाराकडे कृषी विभागाने डोळेझाक केल्याचा आरोप शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.

सध्या तालुक्यात ढगाळ वातावरण, वाढलेली आर्द्रता आणि तापमानातील सततचे चढ-उतार यामुळे पिकांवर रोगराईचा धोका वाढल्याचे चित्र आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली आहे. मात्र, या गरजेचा गैरफायदा घेत काही सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांच्या भीतीवर व्यवसाय केल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. आवश्यकतेपेक्षा अधिक औषधे, एकाच वेळी अनेक फवारण्यांचे सल्ले आणि ठरावीक कंपन्यांचीच उत्पादने जबरदस्तीने विकली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फवारणीचा खर्च दुप्पट; शेतकरी अडचणीत : अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, पूर्वी एका फवारणीसाठी ८०० ते १००० रुपये खर्च येत होता. मात्र, सध्या तोच खर्च १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. काही ठिकाणी तर एका पिकासाठी सलग दोन ते तीन फवारण्या सुचवण्यात येत असल्याने उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हा खर्च परवडणारा नसून, अनेकांना पुन्हा कर्ज काढण्याची वेळ येत आहे.

“औषध घेताना दर विचारले, तर ‘हेच औषध चालेल, नाहीतर पीक जाईल’ अशी भीती घालण्यात येते. बिलही दिले जात नाही,” अशी प्रतिक्रिया एका शेतकऱ्याने दिली.

कृषी विभागाची भूमिका संशयास्पद : शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देणे, रोग–किडींबाबत शास्त्रीय माहिती पुरवणे आणि फसवणूक थांबवणे ही कृषी विभागाची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कृषी सेवा केंद्रांवर तपासणी मोहिमा, दरपत्रकांची पडताळणी, एमआरपीची अंमलबजावणी किंवा शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील बहुतांश कृषी सेवा केंद्रांवर दरपत्रके किंवा एमआरपी स्पष्टपणे लावलेली नाहीत. औषध विक्री करताना बिल देणे टाळले जात असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने “कृषी विभागाचे दुर्लक्ष की संगनमत?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

विश्वास डळमळीत होण्याची भीती: शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंज देत असताना, जर शासनाची यंत्रणा आणि कृषी विभागच संरक्षण देण्यात अपयशी ठरत असेल, तर शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कृषी व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वेळीच कठोर पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, असा इशारा शेतकरी संघटनांकडून देण्यात येत आहे.