नाशिक (प्रतिनिधी): नाशिक जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळी योजनेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, ही योजना खरंच गरीब व गरजूंकरिता राबवली जाते की काही ठेकेदारांचे खिसे भरण्यासाठी वापरली जाते, असा सवाल आता नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. इगतपुरी तालुक्यातील रहिवासी हेमंत गोरख तोकडे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ष 2025 दरम्यान काही शिवभोजन केंद्रे प्रत्यक्षात बंद अवस्थेत असल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून बोलले जात असतानाही, संबंधित केंद्रांची आर्थिक आमदनी व देयके वरिष्ठ स्तरावरून सुरू असल्याची कुजबूज सुरू होती. या संशयास्पद प्रकाराची खातरजमा करण्यासाठी तक्रारदार हेमंत तोकडे यांनी नाशिक जिल्हा पुरवठा शाखेकडे माहितीच्या अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज दाखल करून संबंधित माहिती मागवली होती.
मात्र, जिल्हा पुरवठा शाखेकडून “सदर माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नसून ती तालुकास्तरीय कार्यालयाकडून मिळू शकेल” असे लेखी कळविण्यात आले. त्यानुसार संबंधित तालुका स्तरावरील विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. परंतु तेथेही अर्जदाराला समाधानकारक माहिती न देता लेखी किंवा प्रिंट स्वरूपातील माहिती देण्यास नकार देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी “ही माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, तुम्ही आमच्या शेजारी बसून संगणकावर पाहू शकता; मात्र प्रिंट अथवा फोटो स्वरूपात माहिती देता येणार नाही,” असे सांगितल्याचे अर्जदाराने म्हटले आहे. यावेळी हेमंत तोकडे यांनी अधिकाऱ्यांना प्रतिप्रश्न करत, “सामान्य नागरिकाने संगणकावर पाहिलेली माहिती किती लक्षात ठेवायची? तसेच शिवभोजन थाळी अंतर्गत वितरित करण्यात आलेली देयके, लाभार्थी केंद्रे व संबंधित ठेकेदारांची नावे लेखी स्वरूपात देण्यास नकार का दिला जात आहे?” असा सवाल उपस्थित केला.
या प्रकारामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत नागरिकांना कोणत्याही शासकीय कामकाजाची माहिती लेखी व अधिकृत स्वरूपात मिळण्याचा अधिकार असताना, संबंधित विभागांकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच शिवभोजन योजनेअंतर्गत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर आणावी, अशी मागणी हेमंत गोरख तोकडे यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
“जर एखाद्या सामान्य नागरिकाला माहितीच्या अधिकाराखाली पुराव्यानिशी लेखी माहिती मिळत नसेल, तर माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा फक्त कागदोपत्री कायदा राहिला आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांतून व्यक्त केला जात आहे.
– हेमंत गोरख तोकडे, रा. देवळे, ता. इगतपुरी
