नाशिक (प्रतिनीधी): सिडको मतदारसंघात विशेषतः अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कायदा-सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. हाणामारी, दगडफेक, वाहनांची जाळपोळ, खंडणी आणि लूटमार यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमुळे संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, गुन्हेगारांना कोणताही कायद्याचा धाक उरलेला नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.
दररोज घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे सामान्य नागरिकांचे जगणे मुश्कील झाले असताना, पोलीस प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप उघडपणे केला जात आहे. नागरिक वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने, सिडकोमध्ये “कायदा आहे तरी कुणासाठी?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी नागरिकांनी अंबड पोलीस ठाण्यावर धडक मोर्चा काढत पोलिसांच्या निष्क्रियतेविरोधात थेट संघर्षाची भूमिका घेतली. “सुरक्षा द्या नाहीतर खुर्च्या खाली करा” अशा तीव्र घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. मात्र, या आंदोलनानंतरही परिस्थितीत सुधारणा न होता केवळ औपचारिकतेचे नाटक सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असताना, पोलीस आयुक्त मा. संदीप कर्णिक यांनी केवळ कागदी आढावे न घेता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून हस्तक्षेप करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा सिडकोतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न शहराच्या पोलीस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
याचबरोबर, अंबड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक जग्वेन्द्रसिंग राजपूत गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या तात्काळ बदलीची मागणी जोर धरत आहे. अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका प्रशासन घेत असेल, तर त्याची राजकीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागेल, असा थेट इशाराही देण्यात आला.
या आंदोलनात आमदार सिमा हिरे यांच्यासह भाजपा नाशिक शहर अध्यक्ष सुनीलजी केदार, शहर सरचिटणीस रश्मी हिरे बेंडाळे, नगरसेविका प्रतिभा पवार, छाया देवांग, भूषण राणे, शरद फडोळ, दिलीप देवांग, अशोक बोडके, आबा पवार यांच्यासह असंख्य नागरिक सहभागी झाले होते. “सिडको असुरक्षित ठेवणाऱ्या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. जर प्रशासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र, व्यापक आणि निर्णायक स्वरूपाचे असेल, असा स्पष्ट इशाराही यावेळी देण्यात आला.
