-
नाशिक मनपा महापौरपदी हिमगौरी आडके आणि उपमहापौरपदी विलास शिंदे यांची निवड!
-
प्रशासक राजवटीला पूर्णविराम; लोकप्रतिनिधींमुळे विकासाला वेग की नवी राजकीय रस्सीखेच?
नाशिक (प्रतिनीधी): नाशिक महानगरपालिकेत भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) यांची सत्ता स्थापन होणे हा केवळ पदांचा बदल नसून, तो शहराच्या राजकारणातील महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट मानला जात आहे. दीर्घकाळ प्रशासकांच्या ताब्यात असलेली महापालिका आता थेट लोकप्रतिनिधींच्या हाती गेल्याने प्रशासन, राजकारण आणि विकास या तिन्ही पातळ्यांवर परिणाम होणार आहेत.
महापौरपदी हिमगौरी आडके आणि उपमहापौरपदी विलास शिंदे यांची निवड ही दोन्ही पक्षांमधील सामंजस्यपूर्ण सत्ता-वाटपाचे संकेत देणारी आहे. राज्यात भाजप–शिवसेना युतीचे सरकार असताना महापालिकेतही त्याच समीकरणाची पुनरावृत्ती होणे, हे केंद्र व राज्यस्तरीय राजकारणाशी सुसंगत पाऊल मानले जात आहे. प्रशासक राजवटीचे मर्यादित निर्णय, लोकप्रतिनिधींची अपेक्षित आक्रमकता: प्रशासकांच्या काळात प्रशासन सुरळीत चालले असले तरी धोरणात्मक व राजकीय निर्णयांवर मर्यादा होत्या. निधी वाटप, मोठी विकासकामे, नागरी सुविधांवरील दीर्घकालीन निर्णय रखडले. आता लोकप्रतिनिधी थेट जनतेसमोर जबाबदार असल्याने निर्णयप्रक्रियेत वेग येण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याच वेळी राजकीय दबाव आणि पक्षीय प्राधान्यक्रम वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधकांसाठी आव्हान, सत्ताधाऱ्यांसाठी कसोटी : या सत्ताबदलामुळे विरोधी पक्षांची भूमिका अधिक आक्रमक होणार हे निश्चित आहे. रखडलेली कामे मार्गी लावण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले, तर आगामी महापालिका निवडणुकांत युतीला त्याचा थेट फायदा होईल. मात्र अपयश आल्यास प्रशासनावरील दोषारोप थेट राजकीय नेतृत्वावर जाणार आहेत.
नाशिक मॉडेल की केवळ सत्ता-संतुलन?
भाजप–शिवसेना युतीकडून “विकासाचे नाशिक मॉडेल” उभे राहते का, की हे केवळ प्रशासक राजवटीतून बाहेर पडण्यासाठीचे सत्ता-संतुलन ठरते, हे येणाऱ्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. पाणीपुरवठा, वाहतूक, स्मार्ट सिटीची कामे, रस्ते व स्वच्छता या मुद्द्यांवर प्रत्यक्ष कामगिरीच या सत्तेची राजकीय दिशा ठरवणार आहे. एकूणच, नाशिक मनपातील हा सत्ताबदल म्हणजे राजकीय संधी आणि प्रशासनिक जबाबदारी यांची कसोटी आहे. जनतेच्या अपेक्षांवर युती कितपत उतरते, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
