सिडकोचे प्रलंबित व्यवहार मार्चमध्येच पूर्ण करा; नागरिक संघर्ष समितीची मागणी

नवीन नाशिक : आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने मार्चमध्ये नागरिकांकडून विविध आर्थिक व्यवहारांना वेग येतो. विशेषतः कर बचत आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. मात्र, सिडको सदनिकांच्या व्यवहारांमध्ये नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

सिडकोच्या घरांच्या व्यवहारासाठी ना हरकत दाखला (NOC), लीज डीड, अतिरिक्त भाडेपट्टा, हस्तांतरण शुल्क आदी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. या प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच व्यवहार अंतिम होतो. परंतु, सिडको कार्यालयात पूर्णवेळ प्रशासकीय अधिकारी नसणे, कर्मचारी कमतरता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे कामकाज संथ गतीने सुरू आहे. परिणामी नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत असून त्यांच्यात नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक संघर्ष समितीच्या वतीने सिडको प्रशासनाची भेट घेण्यात आली. यावेळी कामकाजातील दिरंगाई कमी करून प्रक्रिया सुलभ व गतिमान करावी, तसेच प्रलंबित व्यवहार मार्च महिन्यातच पूर्ण करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यावर प्रतिक्रिया देताना प्रशासक कामळसकर मॅडम यांनी, कामकाजातील अडचणी लक्षात घेऊन आवश्यक ते बदल करण्यात येतील तसेच प्रलंबित फाईलींचा निपटारा शक्य तितक्या लवकर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मार्चपूर्वी प्राप्त झालेल्या अर्जांवर प्राधान्याने कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी नागरिक संघर्ष समितीचे गणेश पवार, योगेश कातकाडे, भगवंत अहिरे, विश्वास एरिगळे, राहुल भदाणे, धनंजय भटमुळे, लक्ष्मण घुगे, शब्बीर मुल्ला, मणियार आदी उपस्थित होते.

“मार्चमधील अर्जांवर वाढीव शुल्क लावू नये”

सिडको महामंडळाकडून दरवर्षी १० ते २० टक्के दरवाढ १ एप्रिलपासून लागू केली जाते. मात्र, मार्चमध्ये आलेल्या अर्जांवर ही दरवाढ लागू न करता नागरिकांना दिलासा द्यावा आणि व्यवहार मार्चमध्येच पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी.

— गणेश पवार, अध्यक्ष, नागरिक संघर्ष समिती

“प्रलंबित अर्ज तातडीने मार्गी लावावेत”

मार्च महिना आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. कर नियोजनासाठी करदाते आणि गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करतात. त्यामुळे सिडको सदनिकांच्या व्यवहारांसंदर्भातील प्रलंबित अर्जांचा निपटारा मार्चमध्येच व्हावा, अन्यथा नागरिकांवर आर्थिक भार पडू शकतो.

— योगेश भास्कर कातकाडे, कर सल्लागार व सामाजिक कार्यकर्ते