प्रशासनाच्या जबाबदारीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह
नाशिक : शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांत सहा नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागल्यानंतर अखेर त्यांच्या कुटुंबीयांना नाशिक महापालिकेकडून आर्थिक मदत देण्यात आली. महापालिकेच्या महासभेत मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे धनादेश वितरित करण्यात आले. या निर्णयामुळे सहा कुटुंबीयांना एकूण ३० लाख रुपयांची मदत मिळाली असली, तरी शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे झालेल्या मृत्यूंची जबाबदारी आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत नाशिक शहरातील विविध भागांमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे, उखडलेले रस्ते आणि अपूर्ण कामांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना याचा मोठा फटका बसला असून अनेकांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. अशाच काही भीषण अपघातांमध्ये सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनांनंतर नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून महापालिकेवर तीव्र टीका करण्यात आली होती. मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची मागणीही सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत आर्थिक मदत मंजूर केली. महासभेत महापौर हिमगौरी आडके, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, आयुक्त मनीषा खत्री, विविध पक्षांचे गटनेते, पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांच्या उपस्थितीत धनादेशांचे वितरण करण्यात आले.
मदत प्राप्त झालेल्या कुटुंबांमध्ये स्व. जितेंद्रसिंग मंगलसिंग गिरासे यांच्या पत्नी तनुजाबाई गिरासे, स्व. प्रभाकर साहेबराव निकम यांच्या पत्नी कावेरी निकम, स्व. उज्ज्वला शांताराम गायकवाड यांचे पती सीताराम गायकवाड, स्व. दीपाली दिलीप बेळे यांचे पती दिलीप बेळे, स्व. नीलेश प्रल्हाद कोतकर यांच्या पत्नी ज्योती कोतकर तसेच स्व. मासुम भिकन शाह यांच्या पत्नी नसरीन शाह यांचा समावेश आहे.
महापालिकेने दिलेली ही आर्थिक मदत मृतांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात आधार देणारी असली, तरी कुटुंबातील कमावती व्यक्ती गमावल्याची भरपाई कोणतीही रक्कम करू शकत नाही, अशी भावना उपस्थितांकडून व्यक्त करण्यात आली. यावेळी अनेक नगरसेवकांनी शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वारंवार होणारे खोदकाम, निकृष्ट दर्जाची दुरुस्ती आणि संबंधित यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव याबाबत चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत नाशिकमधील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला फटकारले होते. खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूंची गंभीर दखल घेत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. त्यामुळे खड्ड्यांच्या प्रश्नावर प्रशासनाची भूमिका आणि रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबतचा मुद्दा आगामी काळात आणखी चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.
शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असताना रस्त्यांची दुरवस्था ही प्रशासनासमोरील मोठी समस्या बनली आहे. एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना दुसऱ्या बाजूला खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक मदत देऊन प्रश्न सुटणार नसून सुरक्षित आणि दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देणे हीच खऱ्या अर्थाने मृतांना श्रद्धांजली ठरेल, अशी भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
