नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स, अहमदनगर व मालेगाव टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन यांचा संयुक्त उपक्रम

नाशिक प्रतिनिधी :/जीएसटी परिषदेच्या ५४ व ५५ व्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील तरतुदी बाबत अनेकविध बाबींवर चर्चा व निर्णय घेण्यात आले. यातील बहुतांशी निर्णय हे व्यापारी, करदात्यांवर प्रभाव टाकणारे आहेत. जीएसटी कायद्यात सुधारणा/बदल याचबरोबर जीएसटी संरचनेत होऊ घातलेले बदल, थकीत करदात्यांना दिलासा देणारी जीएसटी विभागाची “अभय योजना” अशा अनेक महत्वपूर्ण बाबींची तपशीलवार माहीती राज्यातील कर सल्लागार, व्यापारी व करदाते यांना सोप्या भाषेत समजून घेता यावी याकरिता नाशिक मधील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट व जीएसटी अभ्यासक तज्ञ सीए चेतन बंब यांचे नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स च्या वतीने येत्या गुरुवार दि. ९ जानेवारी २०२४ रोजी “ऑनलाईन वेबिनारचे” आयोजन करण्यात आले आहे.

“जीएसटी कायद्यात सात्यताने होणारे बदल /सुधारणा तसेच जीएसटी कायदयातील नवीन तरतुदी, करण्यात आलेल्या बदलांची
कर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना, व्यापारी वर्गाला माहिती व्हावी, त्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी याविषयी या वेबिनार मुळे, सखोल व अद्यावत ज्ञान प्राप्त करून घेता येणार आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त कर सल्लागार, सीए, वकील तसेच जीएसटी कायद्याशी संबंधित, अभ्यासक यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डोंगरे यांनी केले आहे”.

वेबिनार नाव नोंदणी व अधिक माहितीसाठी ८८८८३३३८८८ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

<p>The post ५५ व्या जीएसटी परिषदेविषयी सीए चेतन बंब यांचे मार्गदर्शनपर वेबिनारचे आयोजन first appeared on नाशिक बातमी.</p>

नाशिक प्रतिनिधी/: प्राप्तिकर विभागाने विलंबित/सुधारित रिटर्न (Belated or Revised ITR) भरण्याची अंतिम तारीख वाढवली आहे. आतापर्यंत विलंबित/सुधारित रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ होती, परंतु आता करदाते १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत त्यांचे विलंबित/सुधारित रिटर्न भरू शकतील. या संदर्भात आयकर विभागानेही X वर पोस्ट करून निवेदन जारी केले आहे.

आतापर्यंत विलंबित/सुधारित आयटी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर २०२४ होती, परंतु आता करदाते १५ जानेवारी २०२५ पर्यंत त्यांचे विलंबित/सुधारित रिटर्न भरू शकतील. परंतु या मुदत वाढीचा फायदा केवळ निवासी वैयक्तिक करदात्यांना होणार असल्याची माहिती योगेश कातकाडे (कर सल्लागार) यांनी दिली आहे.

<p>The post करदात्यांना दिलासा ! आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख वाढवली first appeared on नाशिक बातमी.</p>

पुनर्मुद्रित पॅन कार्डसाठी प्रक्रिया:
१. NSDL किंवा UTIITSL च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
२. “Reprint PAN Card” किंवा “Change/Correction in PAN Data” या पर्यायावर क्लिक करा.
३. तुमचा पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक (जर लिंक केलेला असेल) आणि इतर माहिती भरून अर्ज सादर करा.
४. अर्ज शुल्क भरून दिलेल्या पत्त्यावर QR कोडसह नवीन पॅन कार्ड मिळवू शकता.

या QR कोडमध्ये तुमची पॅन कार्डावरील माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित केली जाते, जी भविष्यात अधिक सुरक्षिततेसाठी उपयोगी ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे सध्य स्थितीत घडणाऱ्या विविध प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती लक्षात घेता पॅन कार्ड अपडेट करण्यासाठी जर कोणी फोन, मेसेज, लिंक किंवा ई-मेल पाठवले, तर त्याला उत्तर देऊ नका. कोणतीही माहिती किंवा OTP शेअर करू नका.

या बाबतीत पॅन धारकांनी जागरूक राहुन, सायबर फसवणुकीपासून स्वतःला जपावे अशी माहिती नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डोंगरे यांनी दिली.

<p>The post QR कोड असलेले नवीन पॅन कार्ड येणार! first appeared on नाशिक बातमी.</p>

५४ व्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेण्यात आलेले महत्वपूर्ण निर्णय ज्यामध्ये प्रामुख्याने कॅन्सरच्या औषधांवरील जीएसटी दर कमी करण्यावरही सहमती झाली आहे. नमकिन/स्नॅक्सवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भरपाई /उपकर (Compensation Cess) मार्च २०२६ पर्यंत गोळा केला जाणार आहे ज्यामुळे मागील कर्जाची परतफेड होऊ शकेल.

या निर्णयांचा उद्देश कर दरांची सुसूत्रता आणणे आणि विविध क्षेत्रांवरील कर भार कमी करणे आहे अशी माहिती नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स चे अध्यक्ष नितीन डोंगरे यांनी दिली.

<p>The post ५४ व्या जीएसटी कौन्सिलमध्ये हे झाले निर्णय, आरोग्य विम्यावरील कर कमी होण्यासाठी अजून पहावी लागेल वाट… first appeared on नाशिक बातमी.</p>

कार्यक्रमाप्रसंगी सेंट्रल जीएसटी ऑडिटचे उपायुक्त संदीप हेडाऊ यांचा सत्कार करताना अनिल चव्हाण, योगेश कातकाडे, उपआयुक्त अवधेश शर्मा, सहायक आयुक्त मनोहर वाघ, वसंत तुपलोंढे, अशोक सरकार आदी.  

<p>The post GST कायद्यातील नवीन सवलती योजना करदात्यांना फायदेशीर – सीए स्वप्नील मुनोत यांचे प्रतिपादन first appeared on नाशिक बातमी.</p>

नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनच्या वतीने वेबिनारचे आयोजन

केंद्र सरकारच्या संसदेतील बहुमतापूर्वी झालेल्या ५३ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. ही बैठक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. ज्यामध्ये सर्व राज्याचे अर्थमंत्री देखील उपस्थित होते.

नुकत्याच पार पडलेल्या ५३ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील कलम १६ (४) मधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट, अँम्नेस्टी स्कीम इ. बाबत करदात्या व्यापाऱ्यांसाठी अतिशय महत्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले असून या विषयी राज्यातील कर सल्लागार, कर व्यावसायिकांना यांना सविस्तर माहिती अवगत व्हावी या उद्देशाने, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन च्या वतीने मार्गदर्शनपर वेबिनारचे आयोजन शुक्रवार दि. ५ जुलै २०२४ रोजी दु. ४ वा. करण्यात येत असून पुणे येथील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकौंटंट व जीएसटी कायद्याचे अभ्यासक, तज्ञ सीए स्वप्नील मुनोत हे प्रमुख वक्ते असल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष नितीन डोंगरे यांनी दिली.

<p>The post ५३ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत झालेल्या महत्वपूर्ण निर्णयावर वेबिनारचे आयोजन  first appeared on नाशिक बातमी.</p>

<p>The post ५३व्या GST परिषदेच्या बैठकीच्या शिफारशी first appeared on नाशिक बातमी.</p>

सन २०२४-२५ साठी पदाधिकारी व कार्यकारणी सदस्य याप्रमाणे असतील.

१) श्री नितीन दत्तात्रय डोंगरे, कोपरगाव

(अध्यक्ष )

२) श्री सतीश श्रीपाद कजवाडकर, मालेगाव

(उपाध्यक्ष)

३) श्री सुनील जगन्नाथ देशमुख, नाशिक

(खजिनदार)

४) श्री संजय साहेबराब निकम, धुळे

(सचिव)

५) श्री आनंद लहामगे, अहमदनगर (सह सचिव)

६) श्री अनिल रामराव चव्हाण, नासिक

(मुख्य कार्यवाहक)

७) सीए हेमंत श्रीराम डागा, नाशिक

(संयोजक)

८) श्री योगेश भास्करराव कातकाडे, नाशिक

(जनसंपर्क व मीडिया प्रमुख)

कार्यकारीणी सदस्य

श्री धरमचंदजी पारख, नाशिक

श्री नयन नंदकिशोर निऱ्हाळी, नाशिक

श्री पंकज भामरे, नाशिक

सीए चेतन संजय पाटील, नाशिक

श्री अंबादास गाजुल, अहमदनगर

श्री नितीन दत्तात्रय डोंगरे, कोपरगाव – अध्यक्ष

महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर (Income Tax & GST) स्वरूपाचे कामकाज करणारे कर व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात असून या सर्वांना संघटित करण्याचे काम नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन करत असून गेल्या दोन-तीन वर्षातच संस्थेने स्वतःचा नावलौकिक सबंध महाराष्ट्रभर मिळविला आहे. या संस्थेवर अध्यक्षपदी वर्णी लागली ही माझासाठी अभिमानास्पद बाब असून संस्थेच्या, सभासदांच्या, करदात्यांचे हित जोपासण्यासोबतच सामाजिक जाणीव ठेवून कार्य करण्याचा मानस आहे

सभासदांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांविषयी ज्ञान तसेच करदात्यांना जागरूक करण्याचे कार्य संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे याचबरोबर कर कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये उद्भवणाऱ्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय समस्यांवर राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणांना कडे वेळोवेळी निवेदन देईल अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

श्री अनिल रामराव चव्हाण

संस्थापक अध्यक्ष

नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सदस्य असून एक प्रमुख संघटना म्हणून कर सल्लागार यांना व्यवसायात असलेल्या विविध संधी, दैनंदिन कामकाजात येणाऱ्या अडचणी, अशा विविध विषयांवर सदस्यांना शिक्षित आणि समृद्ध करून व्यावसायिक होण्यासाठी प्रोत्साहित व सक्षम करण्यासोबतच सदस्यांना व्यावसायिक सक्षमतेमध्ये उत्कृष्टता प्राप्त करण्यासाठी आणि यशस्वी करिअरकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली अग्रगण्य संस्था म्हणून उदयास आली असल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष अनिल चव्हाण यांनी दिली.

<p>The post नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन अध्यक्षपदी नितीन डोंगरे, उपाध्यक्षपदी सतीश कजवाडकर तर सचिवपदी संजय निकम यांची निवड first appeared on नाशिक बातमी.</p>

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील, प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) यांनी करदात्यांच्या सुलभतेसाठी आयकराच्या वेबसाईटवर नुकतेच काही महत्त्वाचे बदल, सुधारणा केल्याचे जाहीर केले आहे.

हिशेबवर्षात करदात्याने केलेल्या विविध आर्थिक व्यवहारांच्या माहित्या, आयकर विभागाकडे एसएफटी म्हणजेच,विनिर्दिष्ट आर्थिक व्यवहाराच्या माध्यमातून त्या त्या शासकीय संस्था, पोस्ट ऑफिसेस, बँका, तालुका उपनिबंधक (नोंदणी), शेअर्स व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या आदींकडून प्राप्त होत असतात. या सर्वच प्रकारच्या व्यवहारांचे बाबतीत मुळात आयकराची करकपात करवून घेण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणेकडून आयकर विभाग दरसाल ३१ मे पूर्वी अशी माहिती आपल्याकडे बोलावून घेत असते.अर्थात अशी माहिती आयकर विभागाला देणे हे डिडक्टर(म्हणजेच कर कपात करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेची) ची जबाबदारी असते. अशा संस्थांना त्यांचेकडे आर्थिक वर्षात झालेले विविध व्यक्ती, संस्थानी केलेल्या व्यवहाराबाबत विवरणपत्रकाच्या स्वरूपात आयकर विभागाकडे ही माहिती विहित मुदतीत सादर करण्याचे बंधन घालून दिलेले असते.

आयकर विभाग अनेक वित्तीय संस्था, उपनिबंधक, बँका ई. यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीचे सुयोग्य पृथक्करण करून अशी माहिती, नंतर त्या त्या करदात्यांच्या, आयकर पोर्टल वरील वार्षिक माहिती पत्रकामध्ये नोंद करीत असते.

याच वार्षिक माहितीपत्रकाला (एआयएस) असे म्हटले जाते.

करदात्याने आपले आयकर विवरणपत्रक दाखल करण्यापूर्वी, वेबसाईटवर दिसत असलेल्या एआयएस मधील माहिती,आपण दाखल करणार असलेल्या आयकर विवरण पत्रकाशी जुळते किंवा नाही हे सर्वप्रथम तपासून पहाणे, करदात्याच्या दृष्टीने हितावह असते. आयकर पोर्टल वरील एआयएस

मध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक व्यवहाराच्या नोंदी, करदात्याशी संबंधित नसतील तर करदाता पोर्टल वर त्याबाबतीत आपले मत मांडू शकतो.

करदात्यांच्या आयकर पोर्टलवरील एआयएस स्टेटमेंट मध्ये यापुढे करदात्यांशी संबंधित उत्पन्न व खर्चाचे बाबतीतील, सुमारे ५६ प्रकारच्या व्यवहारांच्या नोंदी करदात्याला दिसू शकणार असून, करदात्याला आपलं आयकर

विवरणपत्रक भरण्यापूर्वी त्यामुळे विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे.

अशी कोणती माहिती AIS पोर्टल वर दिसू शकणार आहे ? त्याची यादी आयकर विभागाने नुकतीच सादर केली असून ती साधारण पुढीलप्रमाणे आहे.

१) करदात्याला मिळणारे पगाराचे उत्पन्न

२) करदात्याने त्याची कोणत्याही स्वरूपाची मालमत्ता भाड्याने दिली असल्यास त्याला मिळालेल्या मासिक, वार्षिक भाडे रक्कमेची माहिती

३) करदात्याने शेअर्स मध्ये गुंतविलेल्या रक्कमेवर दरसाल मिळालेला लाभांश(डिव्हिडंट)

४) करदात्याच्या एकूण एक बँक बचत खात्यावर वर्षामध्ये करदात्याला बँकेकडून मिळालेले व्याज रक्कम.

५) करदात्याने बँक मुदत ठेवीवर केलेल्या गुंतवणुकीतून त्या आर्थिक वर्षात करदात्याच्या खात्यावर जमा झालेल्या व्याजाची रक्कम,

६) बँका, पतसंस्था या व्यतिरिक्त अन्य खाजगी संस्था, फर्म्स मधील गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याजाचे उत्पन्न

७) आयकर परताव्याचे व्याज (आयकर रिफंड वर प्राप्त व्याज)

८) करदात्याने जर त्याच्याकडील मशिनरी प्लॅन्ट भाड्याने दिली असेल तर त्यावरील मिळालेले भाडे रक्कम,

९) आयकर कलम ११५ बीबी अंतर्गत लॉटरी किंवा क्रॉसवर्ड पझलमधून मिळालेले उत्पन्न किंवा याच कलमांतर्गत घोड्यांच्या शर्यतीतील मिळालेले उत्पन्न

१०) एखाद्या मान्यताप्राप्त भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्याची जमा झालेली शिल्लक त्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये समाविष्ट केली असल्यास,अशी रक्कम

११) इन्फ्राडेट अथवा एनबीएफसी फॉरमॅट अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आयडीएफ) आहे, जो विमा कंपन्या, प्रॉव्हिडंट/पेन्शन फंड, यांसारख्या दीर्घकालीन देशांतर्गत/ऑफशोअर संस्थागत गुंतवणूकदारांना एकत्र आणून निधीच्या पायाभूत सुविधांचा पर्यायी वर्ग तयार करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने तयार केला आहे. इ.त्यातून मिळालेले प्राप्त झालेले व्याज इत्यादी उत्पन्न,

(कलम 115A(1)(a) (ia) अंतर्गत)

१२) अनिवासी 115A(1)(a)(aa) अंतर्गत निर्दिष्ट कंपनीकडून मिळालेले व्याज

१३) रोखे आणि सरकारी रोख्यांवर मिळालेले व्याज

१४) आयकर कलम 115A(1) (a)(ab) अंतर्गत अनिवासी युनिट्सच्या संदर्भात करदात्याला मिळालेले उत्पन्न

१५) आयकर कलम 115AB(1)(b) अंतर्गत ऑफशोअर फंडाद्वारे युनिट्सचे उत्पन्न आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा

१६) आयकर कलम 115AC अंतर्गत परकीय चलन रोखे किंवा भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्समधून प्राप्त उत्पन्न आणि झालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा

१७) कलम 115AD(1) (1) अंतर्गत सिक्युरिटीजमधून परदेशी संस्था मध्ये गुंतविलेल्या रक्कमेवर मिळालेले व्याज इ. उत्पन्न

१८) आयकर कलम 115AD(1)(1) अंतर्गत सिक्युरिटीजमधून निर्दिष्ट निधीचे उत्पन्न

१९). करदाता विमा व्यवसाय करीत असल्यास मिळालेले विमा कमिशन

२०) जीवन विमा पॉलिसीच्या पावत्या.

२१) राष्ट्रीय बचत योजनेअंतर्गत करदात्याने काढलेल्या ठेवी

२२) लॉटरीच्या तिकिटांच्या विक्रीवर मिळालेले कमिशन इ.

२३) सिक्युरिटायझेशन ट्रस्टमधील गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न

२४) म्युच्युअल फंडस अथवा युनिट ट्रस्ट (MF/UTI द्वारे) युनिट्सच्या पुनर्खरेदीमुळे प्राप्त झालेले उत्पन्न

२५) व्याज किंवा लाभांश किंवा सरकारला देय इतर रक्कम

२६) विनिर्दिष्ट ज्येष्ठ नागरिकाचे उत्पन्न

२७) जमीन किंवा इमारतीची विक्री

२८) स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे व्यवहार व त्याची रक्कम

२९) वाहनाची विक्री

३०) म्युच्युअल फंडाच्या सिक्युरिटीज आणि युनिट्सची विक्री

३१) शेअर्स ऑफ मार्केट डेबिट व्यवहार

३२) शेअर्स ऑफ मार्केट क्रेडिट व्यवहार

३३) करदात्याच्या व्यवसायाच्या पावत्या

३४) करदात्याची GST कायद्यानुसारची उलाढाल, विक्री

३५) करदात्याची GST खरेदी

३६) व्यवसाय खर्च

३७) भाडे देयक

३८) विविध पेमेंट

३९) वर्षभरातील रोख ठेवी

४०) करदात्याने रोख पैसे काढणे अथवा रोखीने केलेल्या व्यवहारांची माहिती

४१) रोख देयके (रोखीने अदा केलेल्या रक्कमा)

४२) परकीय चलनाची बाह्य रेमिटन्स/खरेदी

४३) परकीय रेमिटन्सची पावती

४४) अनिवासी खेळाडू किंवा क्रीडा संघटनांना केलेले पेमेंट

४५) परदेश प्रवास

४६) . स्थावर मालमत्तेची खरेदी.

४७) वाहन खरेदी आणि त्यावरील कर

४८) मुदत ठेवींची खरेदी

४९) म्युच्युअल फंडाच्या सिक्युरिटीज आणि युनिट्सची खरेदी

५०) करदाता वापरत असलेल्या क्रेडिट/डेबिट कार्ड वरील सर्व आर्थिक व्यवहार

५१) करदात्याच्या विविध बँक खात्यातील शिल्लक

५२) व्यवसाय ट्रस्टद्वारे वितरीत उत्पन्न

५३) गुंतवणूक निधीद्वारे वितरीत उत्पन्न

५४) करदाता अथवा फर्म ला मिळालेल्या देणग्या

५५) व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे व्यवहाराच्या नोंदी

५६) आयकर कलम 115 BBJ अंतर्गत ऑनलाइन गेममधून जिंकलेल्या रक्कमांची माहिती

अशा जवळपास सुमारे ५६ व्यवहारांच्या नोंदी यापुढे आयकर विभागाने करदात्याच्या पोर्टल वर समाविष्ट केलेल्या असून, करदात्याने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधीचे आयकर विवरणपत्रक दाखल करण्यापूर्वी, या वेबसाईट वर दिसत असलेल्या नोंदी व करदाता दाखल करीत असलेल्या विवरण पत्रकातील माहिती ताडून बघणे यापुढे करदात्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक झाले आहे.

आयकर विभागाने आता कात टाकलीय, करदात्यांचे पॅन व आधार कार्डचे लिंकिंग झाल्यामुळे करदात्याच्या अनेक मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाकडे सहज उपलब्ध होऊ लागलेली असल्याने, करदात्याने आपले आयकर विवरणपत्रक दाखल करण्यापूर्वी आयकराचे वेबसाइटवरून आपली आर्थिक माहिती जाणून घ्यावी तसेच आपल्या कर सल्लागाराचे योग्य मार्गदर्शन घेऊन, त्यावरील कराचा योग्य भरणा करून त्यानंतरच १ जून २०२४ नंतर, आयकराचे आपले विवरणपत्रक दाखल करणे करदात्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.

नितीन दत्तात्रय डोंगरे

तज्ञ कर सल्लागार

मो. ८८८८३३३८८८

ई मेल : niteendongare@gmail.com

<p>The post आयकर विभागाची नवी सुविधा, करदात्यांना होणार फायदा -नितीन डोंगरे (तज्ञ कर सल्लागार) first appeared on नाशिक बातमी.</p>