लाडक्या बहिणींना प्रतीक्षा; २१०० रुपये कधी मिळणार! 

Δलाडक्या बहिणी विचारताय, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणांची वचनपूर्ती कधी होणार?   

ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीच्या सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आणली होता. या योजनेवरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता तर आम्ही पुन्हा एकदा सत्तेत आलो तर लाभार्थी महिलांना दर महिन्याला २१०० रुपये देऊ अशी घोषणा महायुतीच्या नेत्यांकडून विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान करण्यात आली होती. महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यात आली या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे थेट आधार कार्डशी संलग्न असलेल्या बँक खात्यात देण्यात येत आहे.

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरत घसघशीत बहुमताने महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यात महत्वाचा वाटा बजावला आहे. मात्र, अजून हि सरकारने ‘लाडकी बहीण योजनाचा’ हप्ता न वाढविल्याने व लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊले न उचल्याने महिला वर्गामध्ये नाराजगी व्यक्त करण्यात येत आहे.  

महिलांच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार कोण

सरकार स्थापन होऊन ८ महिने झाले. मात्र, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचा हप्ता अजून हि मिळत नसल्याने सरकारने केवळ घोषणांचा पाऊस केला म्हणावा कि सत्ता मिळवण्यासाठी लाडक्या बहिणींनाचा केलेला विश्वासघात म्हणावा. खरतर महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच पुढील महिन्यापासून २१०० रुपयांचा हप्ता मिळायला हवा होता; सुधारित हप्ता मिळण्यास जेवढा उशीर होणार तित्तक्या महिन्यांचे, महिलांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे यामुळे सरकारने महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राखत तात्काळ २१०० रुपयांचा हप्ता जमा करावा. 

सरकारने लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचा हप्ता देऊन वचनपूर्ती करावी 

महायुती सरकारला पुन्हा सत्तेवर आणण्यात आमच्या महिला वर्गाचा महत्वाचा वाटा आहे. आम्ही महायुती सरकारवर वर विश्वास ठेऊन बहुमतांनी निवडून दिले; आता सरकारने महिलांचे सबलीकरण करावे, त्यांचे आरोग्य,आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी  लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये आर्थिक सहाय्य देऊन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केलेल्या घोषणांची वचनपूर्ती करावी.